बाहर निकला एंडरसन का जिन्न, शुरू हुआ तमाशा

बाहर निकला एंडरसन का जिन्न, शुरू हुआ तमाशा

भोपाल गैस त्रासदी पर अदालत का फैसला आने के बाद मीडिया में इस पर जोरो से बहस हो रही है। हर दिन नए-नए खुलासे हो रहे हैं . इसमें वॉरेन एंडरसन और अर्जुन सिंह का नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। 2-3 दिसंबर 1984 की रात यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनाइट नाम की जहरीली गैस के रिसाव से पूरे शहर में मौत का तांडव मचाकर 15 हजार से भी अधिक लोगों के हत्या और लाखो लोगो की तबाही के जिम्मेदार इस एंडरसन का जिन्न बाहर आ गया है। फैसले के वक्त जिस शख्स का नाम अदालत ने भी फैसले में शामिल करना मुनासिब नहीं समझा, आज वह मीडिया के कारण वांटेड हो चुका है।
पर दुख की बात यह कि फैसले पर समीक्षा करके पीड़ितों को इंसाफ दिलाने की बजाय एंडरसन पर यह बहस करना कि- वह किस रंग की गाड़ी में भागा था, उस गाड़ी का नंबर क्या था, उसके जहाज को उड़ाने वाले पायलट कौन थे? कहां तक जायज है।

कहीं ध्यान बांटने की साजिश तो नहीं?

मामले को देखकर एक बार तो यह लगता है कि कहीं भारत में बैठे महेन्द्रा सहित सात अपराधियों से ध्यान हटाने और भारतीय कानून की कमजोरियों पर पर्दा डालने की साजिश तो नहीं रची जा रही है? 25 साल बाद भी गैस पीड़ितों को सही न्याय नहीं मिल पाया है। हवा में जहर घोल कर लोगों को मारने वाले जमानत पर रिहा होकर खुली हवा में सांस ले रहें हैं। लचर भारतीय कानून का फायदा उठाने वाले इन लोगों ने लाखों जिंदगियों के साथ जो घिनौना मजाक किया है, क्या उनको इसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए?

त्रासदी का तमाशा

पूरा मामला किसी तमाशे से कम नहीं है। इस नाटक में अभिनेता की भूमिका में भारतीय मीडिया, खलनायक की भूमिका में वॉरेन एंडरसन और प्रमुख पात्रों में तत्कालिन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह, डीएम मोती सिंह, एसपी स्वराजपुरी, पायलट द्वय कैप्टन सोढी और हसन अली आदि हैं। तमाशा जारी है। देखिये अंत क्या होता है?

चुप्पी का राज क्या है?

इस पूरे मामले पर तत्कालिन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की चुप्पी से राज और गहराता जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने यह कहा है कि यदि वह मुंह खोलेंगे तो राजनीतिक •ाूचाल आ सकता है। पर उनके ट्रस्ट को उस समय 1.5 लाख रुपए बतौर चंदा एंडरसन की कंपनी द्वारा दिए जाने के खुलासे के साथ ही अर्जुन सिंह पर उगंलियां उठने लगी हैं।

अलेक्जेंडर ने किया राजीव की तरफ इशारा

राजीव गांधी के तत्कालिन सचिव पी.सी. अलेक्जेंडर ने एक चैनल को दिए साक्षात्कार में कहा है कि, उस समय राजीव और अर्जुन एक-दूसरे के लगातार संपर्क में थे। इन दोनों ने इस मुद्दे पर बैठक भी की थी। राजीव इस मामले को लेकर काफी परेशान थे। हो सकता है कि उन्होंने एंडरसन को छोड़ने का फैसला लिया हो।

शुरू हुआ राजनीतिक दांव-पेंच

फैसले के साथ ही देश के प्रमुख राजनीतिक दल भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक दांव-पेंच शुरू हो गया है। दोनो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस के अंदर ही राज्य और केंद्र सरकार की जिम्मेदारियों को लेकर बहस हो रही है। एक चैनल ने आरटीआई के तहत चुनाव आयोग से भाजपा के चंदे का ब्योरा मांगा, जिसमें भाजपा द्वारा यूनियन कार्बाइड का अधिग्रहण करने वाली कंपनी डाउ केमिकल्स से एक लाख रुपए चंदा लेने का खुलासा हुआ है। इससे साफ पता चलता है कि राजनीति के इस गंदे समुंद्र में कोई भी दूध का धुला नहीं है। कोई देश से अपराधी को भागने में मदद करता है, तो कोई धन के लालच में मामले को दबाने में।

खुद करनी होगी खुद की मदद

पिछले 25 साल से न्याय की आस लगाये लोगों को क्या मिला? उनकी मदद न तो सरकार कर पाई न ही न्यायतंत्र। पर आज भी जहरीली गैस की जलन से तड़प रहे लोगों को भरोसा है। वह भरोसा उनको खुद पर है। उन्हें विश्वास है कि देर ही सही न्याय वो करावाकर रहेगें। दोषियों को उनके किये की सजा जरूर मिलेगी। और उनकी भी गरदन नपेंगी जिन्होंने चाहे-अनचाहे पापियों की मदद की है।
अंत में...

समय ज्यों बीतता, त्यों-त्यों अवस्था घोर होती,
अनय की श्रृंखला बढ़कर कराल कठोर होती।
किसी दिन तब, महाविस्फोट कोई फूटता है,
मनुज ले जान हाथों में दनुज पर टूटता है।

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Happiness and Unhappiness of Human life

Mahatma Gandhi said that Our happiness or unhappiness is always determined by our thoughts. Happiness is when what you think, what you say, and what you do, are in harmony.
BUDDHA said that Thousands of candles can be lighted from a single candle, and the life of the candle will not be shortened. Happiness never decreases by being shared. .
Our thoughts determine what people and situations mean to us. Our thoughts determine our experience of ourselves and others—how people and things and situations exist for us in our awareness. But we are usually unaware of the role of our thoughts, and so we believe that we are simply experiencing “what is there,” “how things really are.” And therefore we think that it is the people and things and situations outside of ourselves that are causing us to be happy or unhappy.
But actually, whenever we are unhappy, we are always unhappy about our own interpretation of our situation, our own thoughts. And when we are happy, we are really just responding to our own interpretation, our own thoughts. All of our thoughts more or less hold together in our overall way of thinking. Without some level of consistency, we could make no sense of ourselves and the world. Everything would be just meaningless chaos.
What holds any way of thinking together are its foundational core beliefs, its underlying foundational principles. These core beliefs are usually subconscious presuppositions, at least until we make some kind of deliberate effort to discover them.
It turns out that some core beliefs are incompatible with the experience of deep and lasting happiness. What that means is that a way of thinking based on such core beliefs will always interpret everything—every person, thing and situation—in a way that contains some element of conflict and fear. That is not to say that we are unpeaceful and unhappy all of the time. It simply means that there is always at least the potential for threat and conflict and loss in every experience. Sometimes that potential is deeply buried in our subconscious; other times it is fully present in our unhappy awareness. But it is always there, because every interpretation we make is based on core beliefs which are fundamentally incompatible with perfect happiness.
Moreover, it turns out that these core beliefs that are incompatible with happiness are the core beliefs that are so prevalent in human culture that they are simply taken for granted. Most of us don’t think of them as “beliefs” or “choices” at all—we think that they simply describe “how things really are.” And so our usual everyday experience tends to vacillate between happiness and unhappiness. There may be relative differences in the mixture from person to person. But most of us have this on-going cycle, this mixture of happiness and unhappiness. This is what some mystics call “the endless wheel of suffering,” or “the endless wheel of life and death.”
Until we recognize those core beliefs, and we replace them with different core beliefs, we can never experience deep and lasting happiness no matter what we do, or how much we acquire, or what special techniques we practice, or how many affirmations and visualizations we do. Our habitual thought patterns will always end up interpreting our lives in a way that introduces an element of fear and conflict. Our happiness will always be sabotaged, at least to some extent, by our underlying fundamental principles. But due to the mental sleight of hand called “projection,” it will always seem to us that our unhappiness is being caused by external forces beyond our control.
We all live through moments of happiness and unhappiness, each varying in intensity. Which experience, would we say, can be the stronger of the two?
Before answer, let’s clarify first what “strength of an emotion” means. In accordance with the definition of happiness, I propose that one “happy moment” is of equal strength to one “unhappy moment” if we would be indifferent to re-living both of them (if offered as a “package”), i.e. the positive moment exactly compensates the experience from the negative one. With this in mind, I believe most people would say that being in a state of maximum unhappiness (which would most likely be a state of severe pain) can considerably outweigh maximum states of happiness (be it sexual pleasure, feelings of success, etc.) of same duration.
We may also try to explain this subjective assessment from a more “objective” and evolutionary perspective. As both pleasure and pain are nature’s tools to motivate us to do what is best for our (genes’) reproduction, the question is: Does nature steer us more by telling us what not to do (punishment), or by actively rewarding us for what nature understands as positive actions or happenings?
At last I leave you with great Indian poet Kalidasa.Read and think deeply about happiness and unhappiness of human life….
KALIDASA
Listen to the Exhortation of the Dawn!
Look to this Day!
For it is Life, the very Life of Life.
In its brief course lie all the
Verities and Realities of your Existence.
The Bliss of Growth,
The Glory of Action,
The Splendor of Beauty;
For Yesterday is but a Dream,
And To-morrow is only a Vision;
But To-day well lived makes
Every Yesterday a Dream of Happiness,
And every Tomorrow a Vision of Hope.
Look well therefore to this Day!
Such is the Salutation of the Dawn!

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सूचना आम आदमी के अधिकार की

पिछले कुछ सालों में सूचना का अधिकार कानून को खूब सफलता मिली है। लेकिन ये खबरें भी अक्सर मिलती रहीं है कि कुछ लोग इसके रास्ते में बांधा खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे अनेक सामाजिक कार्यकर्ताओं और नागरिकों का उत्पीडऩ किया गया है, जिन्होंने इस अधिकार के इस्तेमाल से भ्रष्टाचार और अनियमितताओं से पर्दा उठाने की कोशिश की । इतना ही नहीं, अधिकार मिल जाने के बावजूद आम लोगों को मामूली सूचनाएं हासिल करने के लिए भी पसीना बहाना पड़ता है।
लेकिन सारी परेशानियों के बाद भी इस अधिकार का उपयोग कई तरह के सार्थक कार्यों में करने वालों की संख्या बढ़ी है। इसे लोकतंत्र की ताकत ही माना जाएगा। एक दौर याद था जब राष्ट्रीय स्तर पर सूचना के अधिकार का कानून बनाने का अभियान अपने शुरुआती दौर में था। उस समय कई बार कहा गया था कि यह तो केवल शहरी शिक्षित वर्ग या मध्यम वर्ग का ही मुद्दा है। पर आज हकीकत यह है कि दूरदराज के गांवों में साधारण किसानों-मजदूरों के हकों की रक्षा के लिए भी इस अधिकार का सही और समुचित उपयोग हो रहा है। नरेगा व अन्य योजनाओं के बिल-वाउचर आदि दस्तावेजों की प्रति लेकर उनमें भ्रष्टाचार पकडऩे का काम कई जगहों पर हुआ है।
आज जरूरत सूचना के अधिकार को सीमित करने की नहीं, बल्कि इसका दायरा और बढ़ाने करने की है। मिसाल के तौर पर राजनैतिक दलों और चुनावों की पारदॢशता सुनिश्चित करने के प्रयास अभी पूरे नहीं हुए हैं। चुनावों में जो बेतहाशा खर्च किया जाता है, वह इस बारे में उपलब्ध करवाई गई जानकारी से मेल नहीं खाता। इस तरह लोकतंत्र के पहले चरण पर ही भ्रष्टाचार की शुरुआत हो जाती है। हर देश की जनता को यह जानने का अधिकार होता है कि जो सरकार शासन व्यवस्था चलाने के लिए और जनता की सेवा के लिए बनाई गई है वह क्या,कहां और किस प्रकार काम कर रही है?

देश में प्रत्येक नागरिक विभिन्न प्रकार के करों का भुगतान करते हैं। इन करों को सरकार जनहित में खर्च करने के लिए लेती है। इसलिए जनता को यह जानने का अधिकार बनता है कि उससे लिए धन को कहां और कैसे खर्च किया जा रहा है। जनता द्वारा जानने के इसी अधिकार को सूचना का अधिकार कहते हैं। सन् 1976 में राजनरायण बनाम उत्तर प्रदेश मामलें में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 19 में वर्णित सूचना के अधिकार को मौलिक अधिकार के रुप में घोषित किया था। अनुच्छेद 19 में हर नागरिक को अभिव्यक्ति की आजादी मिली हुई है। न्यायालय ने कहा था लोग जब तक जानेगें नहीं, तब तक अभिव्यक्ति नहीं कर सकते।

वर्ष 2005 में देश की संसद ने एक कानून पारित किया। इसे सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के तहत यह व्यवस्था की गई है कि किस प्रकार नागरिक सरकार से सूचना मंागेगें और किस प्रकार सरकार की जवाबदेही होगी। चंूकि सरकार और उसकी गतिविधियां हमारी रोजमर्रा की ङ्क्षजदगी में अहम भूमिका निभाती है। शिक्षा, चिकित्सा, बिजली-पानी, सडक़ और रेल से जुड़ा मामला हो या कोई अन्य सरकारी योजना, सरकार की कार्यप्रणाली हमें हर जगह प्रभावित करती है। इस बीच कुछ भ्रष्ट, लापरवाह कर्मचारियों की वजह से सरकार की योजनाएं केवल कागजी बनकर रह जाती हैं।

सूचना के अधिकार ने आम लोगों को एक नई शक्ति प्रदान की है। इस अधिकार से सरकारी विभागों में लटके कार्य आसानी से हो सकते हैं। लेकिन इस अधिकार की सूचना आम आदमी तक अभी पूरी तरह से पहुंच नहीं पाई है। हालांकि ‘कबीर’ जैसे कुछ एन.जी.ओ. ने इस अधिकार को अभियान बनाकर आम आदमी तक पहुंचाने की कोशिश की है। इसके कार्यक्रम ‘घूस को घूसा’ ने जबरदस्त सफलता हासिल की है। इसी वजह से इसके संस्थापक सदस्य अरङ्क्षवद केजरीवाल को एशिया को नोबेल कहे जाने वाले रैमन मैग्से पुरस्कार प्रदान किया गया है।

सूचना का अधिकार अधिनियम लोगों को असीमित अधिकार प्रदान करता है। इसके तहत हम सरकार से कोई भी सवाल पूछ सकते और कोई भी सूचना ले सकते हैं। किसी भी सरकारी दस्तावेज की प्रमाणित प्रति ले सकते हैं। किसी भी सरकारी कार्य और दस्तावेज की जांच कर सकते हैं।
इसके दायरे में पूर्णत: निजी संस्थाओं को छोडक़र सभी सरकारी विभाग में एक लोक सूचना अधिकारी होता है जो आवेदक को 30 से 45 दिनों के भीतर सूचना उपलब्ध करवाता है। सूचना का अधिकार लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी किसी वरदान से कम नहीं है। जब जरूरत इस बात की है कि इस अधिकार को लोग अधिक से अधिक जाने और प्रयोग करना सीखें।

सूचना का अधिकार चाहे जितना भी उपयोगी और सार्थक माना जाए, लेकिन यह दावा नहीं किया जा सकता कि इस कानून के बनने के बाद से हमारे देश में भ्रष्टाचार के मामलों में निश्चित तौर पर कोई कमी आई है। दुर्भाग्य से देश में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली ताकतें और प्रवृत्तियां इतनी ज्यादा हावी हैं कि उनके खिलाफ उठाए जा रहे ये कदम नाकाफी साबित हो रहे हैं, उनका अपेक्षित असर भी नहीं हो पा रहा है। इसलिए जरूरी है कि सूचना के अधिकार जैसे कानूनों और अभियानों को और मजबूत किया जाए।







क्या है अधिकार-

1- सूचना अधिकार के तहत देश का प्रत्येक नागरिक किसी भी सरकारी विभाग या सरकारी फंड से चलने वाली किसी भी संस्था से सूचना प्राप्त कर सकता है।
2- उसके दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकता है।
3- उसके कागजात की प्रतिलिपी लेे सकता है। यह सामग्री टेप ,वीडियो कैसेट, या प्रिंट आउट भी हो सकता है।


यहां से कर सकते सूचना प्राप्त-


सूचना के अधिकार का तहत निम्नलिखित जगहों से सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं-
1- सार्वजनिक प्राधिकरणों में शामिल ने सभी संस्थाएं जिसे संविधान द्वारा गठित किया गया है।
2- संसद या किसी राज्य विधायिका के कानून द्वारा स्थापित या गठित संस्थाएं।
3- केंद्र या राज्य सरकार की किसी अधिसूचना या आदेश के द्वारा स्थापित या गठित संस्थाएं।
4- सभी गैर सरकारी या निजी क्षेत्रों के निकाय जिसे सरकार के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से वित्त पोषित किया गया है॥

याद दिला दे कि कुछ संस्थाएं सूचना के अधिकार के दायरे में नहीं आते हैं। धारा-8 के अनुसार 22 विभागों से सूचना प्राप्त नहीं की जा सकती। इनमें केंद्रिय गुप्तचर विभाग और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद जैसी संस्थाएं शामिल हैं। ऐसी सूचनाएं नहीं दी जा सकती जिनका खुलासे से संसद या राज्य विधायिका के विशेषाधिकार का उल्लंघन होता है। जिनसे किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा खतरें में पड़ती हों। जिनसे भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, वैज्ञानिक या आर्थिक हितों या किसी विदेशी राज्य से इसके संबंधों को नुकसान पहुचे।

कैसे करें सूचना प्राप्त-

किसी भी संस्था या विभाग से सूचना प्राप्त करनें के लिए संबंधित विभाग के लोक सूचना अधिकारी के नाम आवेदन किया जाता है। हर जिलें में एक सूचना अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जिस विभाग से जानकारी प्राप्त करनी है, उसके लिए आवेदन करना होता है। सूचना प्राप्त करने की फीस हरियाणा, सिक्किम, गुजरात को छोडकर पूरे देश में 10 रूपए है। जबकि हरियाणा में 50 रू.,सिक्किम में 100 रू. ,और गुजरात में 20 रू. है। गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों से आवेदन की कोई फीस नहीं ली जाती।

नहीं कर सकते इंकार

इस कानून में ऐसी व्यवस्था है जिससे के तहत कोई भी अफसर या कर्मचारी सूचना देने से इंकार नहीं कर सकता। यदि मांगी गई सूचना उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर की होती है, तो वह उसे संबंधित विभाग को सौंप दी जाती हैं। यदि कोई व्यक्ति सूचना प्राप्त करने के लिए अपील करता है तो यह अपील सूचना अधिकारी के पास जाती है। यदि सूचना अधिकारी 30 दिन के अन्दर सूचना उपलब्ध नहीं कराता है, तो प्रथम अपील कर सक ते हैं। यह अपील प्रथम अपीलिया अधिकारी के पास जाती है। यदि प्रथम अपीलिया अधिकारी अगले 30 दिन के अन्दर सूचना उपलब्ध नहीं कराता है, तो राज्य सूचना आयोग में इसकी शिकायत की जा सकती है। जो सूचना न उपलब्ध कराने पर सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलिया अधिकारी पर 250 रू. प्रतिदिन और अधिकतम 25 हजार रू. तक का जुर्माना कर सकता है। सूचना का अधिकार आम आदमी के लिए किसी हथियार से कम नहीं है।

आरटीआई में करे आनलाइन कोर्स

भारत सरकार ने आरटीआई के लिए आनलाईन सर्टिफिकेट कोर्स शुरु किया है। इसको करने के बाद सरकारी महकमों से जानकारी पाना अब और आसान हो जाएगा। यह कोर्स केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है। पिछले साल सितंबर में शुरू हुए इस कोर्स के तहत अब तक 334 लोग सर्टिफिकेट ले चुके है। इसके लिए अंग्रेजी की जानकारी होनी चाहिए।
इस कोर्स का मूल उद्देश्य सूचना का अधिकार कानून के बारे में आम लोगों को जानकारी देना और उन सरकारी अफसरों-कर्मचारियों को भी कानून की जानकारी देना, जिन्हे कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया है।
कोर्स की अवधि- इस कोर्स की अवधि केवल 15 दिनों की है। इसके लिए कालेज जाने या फीस देने की जरूरत भी नहीं है। बस जरूरत है तो कंप्यूटर और इंटरनेट की।

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ग्लोबल वार्मिग और कृषि

अभी हाल ही में जलवायु पर चर्चा करने के लिए कोपनहेगन में पूरा विश्व इकठ्ठा हुआ था। लेकिन सम्मेलन से ठोस कुछ भी हासिल नहीं हुआ। पहले भी क्योटो प्रोटोकाल के नाम से एक अंतरराष्ट्रीय संधि हो चुकी है। क्योटो प्रोटोकाल का लक्ष्य है वर्ष 2012 तक जीएचजी का उत्सर्जन 1990 के उत्सर्जन स्तर से नीचे ले जाना। यदि यह संधि सफल रहती है तो वायुमंडल में जीएचजी की मात्रा घटेगी और धरती का तापमान सामान्य हो जाएगा। लेकिन संधि असफल रही तो धरती की गर्मी में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी।
कोपनहेगन जलवायु सम्मेलन में शामिल हुए भारत के विशेष दूत श्याम सरन के मुताबिक कोपनहेगन जलवायु सम्मेलन में कार्बन उत्सर्जन की कटौती के सिलसिले में आपसी सहमति के साथ कानूनी तौर पर बाध्यकारी फैसला होना चाहिए था। हालांकि सम्मेलन की कामयाबी को लेकर दुनियाभर में पहले से ही आशंकाएं थी। अमीर देशों ने सब कुछ पहले से तय कर रखा था। विकासशील देशों के सलाह के बिना ही ड्राफ्ट तैयार कर लिया। इस ड्राफ्ट के लीक हो जाने से विकासशील देशों में खलबली मची गई। जी-77 के अध्यक्ष सूडान के लुमुंबा स्टैनिसलैस डिया ङ्क्षपग ने कहा कि डेनमार्क की तरफ से पेश किया गया ड्राफ्ट बहुत ही खतरनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है, इससे कोपनहेगन सम्मेलन असफल रहा।
ग्लोबल वर्मिग ने समूचे जलवायु चक्र को प्रभावित किया है। हम जानते है कि कृषि पूरी तरह से मानसून के मिजाज पर निर्भर करती है। अतिवृष्टि, सूखा और बाढ़ बदलते जलवायु की ही देन है, जिनसे कृषि प्रभावित होती है। इसका कोई स्थायी उपाय अब तक संभव नहीं हो सका।
कृषि अब पहले की तरह समृद्ध नहीं रही। किसान यह कहने पर मजबूर है कि अब कृषि की से कोई फायदा नहीं है। वह खेती करने की बजाय अन्य उद्यमों की ओर आकॢषत हो रहा है। क्योंकि खेती के लिए आवश्यक परिस्थितियों और संसाधनों का घोर अभाव है। ये परिस्थियां प्राकृतिक है,जो कृषि चक्र के लिए बहुत ही जरुरी है।

बीज बोते समय कृषि भूमि में कितनी नमी हो, कितनी गर्मी हो कि बीज बोया जाए, बीज बोने के उपरांत कितने समयांतराल पर कितना पानी उपलब्ध हो, एक समय इन चीजों के आधार पर किसान उपज का पूर्वानुमान लगाता था। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में किसान न तो पूर्वानुमान ही लगा पाते हैं और न ही इसे सुनिश्चित करने का कोई उपाय तलाश पाते हैं। इसकी प्रमुख वजह है जलवायु में हो रहा परिवर्तन, जिसके चलते बाढ़, सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाओं ने तो कृषि को प्रभावित किया है। निरंतर घटता जा रहा भू-जल स्तर भी कृषि के लिए स्थायी समस्या बन चुका है। इससे पेय जल की समस्या तक खड़ी हो गई है।

कुछ साल पहले तक किसान या आम आदमी केवल इन समस्याओं से जूझता था, इन बदलती जा रही परिस्थितियों को महसूस करता था। लेकिन अब वह इसके पिछे छिपे जलवायु परिवर्तन की भूमिका को भी समझने लगा है। शिक्षित लोगों के अलावा एक अशिक्षित किसान भी आज इस बात को समझने लगा है कि धरती गर्म होती जा रही है। बीज के स्वस्थ अंकुरण के लिए आवश्यक पर्याप्त नमी और गर्मी का संतुलन कृषि भूमि में अब पहले जितना सहज नहीं रहा है। और रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल ने फसल की गुणवत्ता के साथ-साथ भूमि की उपजाऊ शक्ति को भी किस हद तक प्रभावित किया है।

फसल की सिचाई के लिए पानी की अनुपलब्धता तो एक स्थाई समस्या बनती जा रही है। पिछले कुछ समय में पिघलते ग्लेशियर, बाढ़, भू-स्खलन, तूफान, समुद्री जलस्तर का बढऩा और भू-जलस्तर का नीचे गिरना ग्लोबल वाॄमग की ही देन है। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश का 85 प्रतिशत हिस्सा प्राकृतिक आपदाओं के दायरे में आता है। 40 मिलियन हेक्टेयर जमीन बाढ़, 8 फीसदी चक्रवात और 68 फीसदी जमीन सूखे के दायरे में आती है। दूसरी ओर पिछले सौ सालों में देश में बाढ़, सूखा, भूकंप, तूफान, सूनामी और भू-स्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं का ग्राफ लगभग सौ फीसदी की रफ्तार से बढ़ा है।

विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 1996 से 2000 के बीच देश को सकल घरेलू उत्पाद का 2.25 और राजस्व का 12.5 फीसदी हिस्से का नुकसान उठाना पड़ा। रिपोर्ट में इसकी मूल वजह भौगोलिक परिस्थितियों, संसाधनों की कमी, आपदाओं से लडऩे की तैयारियों में अभाव और जलवायु परिवर्तन को बताया गया है। हिमालय के 8 हजार ग्लेशियर जिस तेजी से पिघल रहे हैं उससे कृषि योग्य भूमि के डूबने की आशंका है। समुद्र का जल स्तर बढऩे से कई द्वीप और तटवर्ती इलाकों के जलमग्न होने और लोगों को अपनी जान बचाने का संकट भी है।

जलवायु परिवर्तन के बारे में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित आईपीसीसी के अध्यक्ष डॉ. आर.के. पचौरी के मुताबिक भारत सहित कई देशों की कृषि पैदावार जलवायु परिवर्तन की वजह से बुरी तरह प्रभावित होगी। गेहंू, चावल तथा दाल की पैदावार पर इसका ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। यह स्पष्ट है कि भारत की अधिकांश आबादी का मुख्य भोजन, गेहंू, दाल और चावल ही है। इसलिए इस उत्पादन में होने वाली कमी से भारत में पडऩे वाले प्रभाव का अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है। इससे निजात पाने के लिए किसानों को जल तथा प्राकृतिक संसाधनों के संयमित दोहन की जरूरत है।

जिस प्रकार अधिकाधिक उपज प्राप्त करने की लालसा में भू-जल का दोहन और रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल किया जा रहा है वह इस समस्या को और अधिक गंभीर बना रहा है। इसलिए अब किसानों को कृषि के तौर-तरीकों और फसल चक्र में बदलाव लाने की जरूरत है। कृषि के लिए उन तरीकों को अपनाया जाय जिसमें कम पानी और सूखे की स्थिति में पर्याप्त उपज प्राप्त किया जा सके। डॉ. पचौरी ने 2007 में अपनी चौथी मूल्यांकन रिपोर्ट में वैश्विक तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी की संभावना व्यक्त की है। इससे बारिश के पैटर्न में भारी बदलाव होगा। इसमें कोई संदेह नहीं की इसका विद्युत, जल संसाधन और जैव विविधता पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए यह जरुरी है कि रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल को कम करते हुए जैविक खेती पर ध्यान दिया जाए। जैविक खाद के उपयोग से न केवल भूमि की उर्वरता बढ़ेगी बल्कि उसमें नमी की वजह से काफी हद तक सूखे की समस्या से भी निजात मिलेगी। वर्तमान में 180 लाख हेक्टेयर बंजर भूमि का भविष्य में संवद्र्धन करने में जैव उर्वरक एक प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं।


औद्योगिकीकरण के नाम पर जंगलों को अंधाधुंध कटाई, पहाड़ों का कटाव और उसकी वजह से वर्षा चक्र में उत्पन्न

अनियमतता किसी से छुपी नहीं है। जिसका परिणाम भूमि के कटाव, भू-स्खलन के रूप में हमारे सामने है जो कृषि को प्रभावित करता है। वहीं दूसरी ओर ग्लोबल वाॄमग के चलते जिस गति से वाष्पीकरण और अन्य माध्यमों से जल का हनन हो रहा है उसके सापेक्ष जल संवद्र्धन, वर्षा जल एकत्रीकरण के उपाय नहीं किए गए हैं।

जंगलों की कटाई और औद्योगिकीकरण के चलते वायुमंडल में कार्बन उत्सर्जन व अवशोषन का समीकरण गड़बड़ाया है। जिसका एक मात्र उपाय ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर नियंत्रण है। इसके लिए ग्रीनर ट्रांसपोर्ट, भवन ऊर्जा का कुशल उपयोग, वैकल्पिक ऊर्जा का उपयोग और परमाणु ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाने जैसे उपाय सुझाए गए हैं। लेकिन इसके साथ हमें वृक्षारोपण, परिस्थितिकी संतुलन और ऊर्जा संरक्षण पर भी जोर देना होगा।

ईंधन के रूप में बायो फ्यूल का उपयोग कु छ हद तक प्रदूषण में कमी लाएगा। लेकिन इससे बड़ा सवाल यह है कि बायो फ्यूल फसलें उगाने से हमारी खाद्दान्न उपलब्धता कितनी प्रभावित होगी, खासकर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। इस संदर्भ में विचार करना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि सरकार द्वारा एथनॉल तथा जेट्रोफा की खेती पर पहले से ही काम किया जा रहा है।

वर्तमान में जलवायु परिवर्तन का जो स्पष्ट प्रभाव देखा जा रहा है वह खाद्दान्न असुरक्षा के रूप में सामने आ रहा है। वहीं प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन और रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से खाद्दान्न की गुणवत्ता प्रभावित हुई है। साथ ही तमाम किस्म की बामारियों का उद्भव भी हुआ है। जलवायु परिवर्तन मनुष्य के सर्वांगीण विकास के तत्वों—आजीविका, भोजन, स्वास्थ्य, संस्कृतिक और सामाजिक संबंधों—को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है। इसके यथेष्ट समाधान के लिए आवश्यक है कि हम अपने अतीत के अनुभवों और ज्ञान से सबक लें और ऐसे उपायों पर ध्यान केंद्रित करें जो कि खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए जलवायु परिवर्तन के लिए कारगर साबित हों।

भारत सरकार पहले ही कह चुकी है कि वह कार्बन उत्सर्जन में 25 फीसदी तक की कमी लाने का प्रयास करेगी। यह एक बहुत बड़ा कदम होगा, जिसे हासिल करना काफी मुश्किल होगा। वैसे कुछ छोटे-छोटे उपाय भी वैश्विक उष्णता को बढऩे से रोक सकते हैं। जरूरत केवल इंसानी जज्बे की है।
एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल वाॢमंग की वजह सेे होने वाले बदलाव भविष्य में और अकस्मात तथा अप्रत्याशित होंगे। रिपोर्ट में अगाह किया गया है कि अमेरिका के पूर्वी तट पर समुद्र के जलस्तर में अचानक हुई बढ़ोतरी, कैलीफोॢनया के मौसम में बदलाव, भारत तथा नेपाल में मानसून के प्रभावित होने का करोड़ों डॉलर का नुकसान हुआ हुआ है। डब्ल्यूडब्ल्यूएफ के ग्लोबल क्लाइमेट इनीशियेटिव के प्रमुख किम कारस्टेनसेन के मुताबिक अगर हमने जलवायु परिवर्तन को लेकर त्वरित कदम नहीं उठाए तो हमें विध्वंसकारी परिणाम भुगतने होंगे।

क्या है ग्लोबल वाॄमग?

ग्लोबल वाॄमग धरती के वातावरण के तापमान में लगातार हो रही बढ़ोतरी है। धरती प्राकृतिक तौर पर सूर्य की किरणें से उष्मा प्राप्त करती है। ये किरणें वायुमंडल से गुजरती हुई धरती की सतह से टकराती है और फिर वहीं से परिवॢतत होकर पुन: लौट जाती है। धरती का वायुमंडल कई गैसों से मिलकर बना है जिनमें कुछ ग्रीनहाउस गैसे कार्बन डाई आक्साईड, मीथेन, क्लोरो फ्लोरो कार्बन आदि भी शामिल हैं। इनमें से अधिकांश धरती के ऊपर एक प्रकार से एक प्राकृतिक आवरण बना लेती हैं। यह आवरण लौटती किरणें के एक हिस्से को रोक लेता है। इस प्रकार धरती के वातावरण को गर्म बनाए रखता है। याद दिला दे कि मनुष्यों, प्राणियों और पौधों के जीवित रखने के लिए कम से कम 16 डिग्री सेल्शियस तापमान आवश्यक होता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ग्रीनहाउस गैसों में बढ़ोतरी होने पर यह आवरण और भी सघन होता जाता है। ऐसे में यह आवरण सूर्य की अधिक किरणें को रोकने लगता है। फिर यहीं से शुरू हो जाते हैं ग्लोबल वाॄमग के दुष्प्रभाव।

ग्लोबल वाॄमग की वजह

ग्लोबल वाॄमग के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार तो मनुष्य और उसकी गतिविधियां ही हैं। मनुष्यजाति इन गतिविधियों से कार्बन डाईआक्साइड, मिथेन, नाइट्रोजन आक्साइड इत्यादि ग्रीनहाउस गैसो की मात्रा में बढ़ोतरी हो रही है जिससे इन गैसों का आवरण सघन होता जा रहा है। यही आवरण सूर्य की परावॢतत किरणों को रोक रहा है जिससे धरती के तापमान में वृद्धि हो रही है। वाहनों, हवाई जहाजों, बिजली बनाने वाले संयंत्रों, उद्योगों इत्यादि से अंधाधुंध होने वाले गैसीय उत्सर्जन, धुंआ निकालने से कार्बन डाइआक्साइड में बढ़ोतरी हुई है। जंगल कार्बन डाइआक्साइड की मात्रा की प्राकृतिक रूप से नियंत्रित करते हैं, लेकिन इनकी बेतहाशा कटाई से यह प्राकृतिक नियंत्रण भी हमारे हाथ से छूटता जा रहा है।

इसकी एक अन्य वजह सीएफसी है जो रेफ्रीजरेटर्स, अग्निशामक यंत्रों इत्यादि में इस्तेमाल की जाती है। यह धरती के ऊपर बने एक प्राकृतिक आवरण ओजोन परत को नष्ट करने का काम करता है। ओजोन परत सूर्य से निकलने वाली घातक पराबैंगनी किरणों को धरती पर आने से रोकती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस ओजोन परत में एक बड़ा छिद्र हो चुका है, जिससे पराबैंगनी किरणें सीधे धरती पर पहुंच रही है। और इस तरह से उसे लगातार गर्म बना रही है।


यह बढ़ते तापमान का ही नतीजा है कि ध्रुवों पर सदियों से जमी बर्फ भी पिघलती जा रही है। विकसित हो या अविकसित देश, हर जगह बिजली की जरूरत बढ़ती जा रही है। बिजली के उत्पादन के लिए जीवाष्म ईंधन का इस्तेमाल बड़ी मात्रा में करना पड़ता है। जीवाष्म

ईंधन के जलने पर कार्बन डाइआक्साइड पैदा होती है जो ग्रीनहाउस गैसों के प्रभाव को बढ़ा देती है। इसका नतीजा ग्लोबल वाॄमग के रूप में सामने आता है।

ग्लोबल वाॄमग से कैसे बचें?


ग्लोबल वाॄमग के प्रति दुनियाभर में ङ्क्षचता बढ़ रही है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने वाली संयुक्त राष्ट्र की संस्था ‘इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेंट चेंज’ (आईपीसीसी) को नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है।
ग्लोबल वाॄमग रोकने के लिए पूरी दुनिया को एकजुट होकर निम्नलिखित प्रयास करने होंगे-

1. सभी देशों क्योटो संधि का पालन करें। इसके तहत 2012 तक हानिकारक गैसों के उत्सर्जन को कम करना होगा।
2. यह जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं है। हम सभी भी पेट्रोल, डीज़ल और बिजली का उपयोग कम करके हानिकारक गैसों को कम कर सकते हैं।
3. जंगलों की कटाई को रोकना होगा। हम सभी अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, इससे भी ग्लोबल वाॄमग के असर को कम किया जा सकता है।
4. तकनीकी विकास से भी निबटा जा सकता है। ऐसे रेफ्रीजरेटर्स बनाए जाएं, जिनमें सीएफसी का इस्तेमाल न होता हो और ऐसे वाहन बनाएं जाएं, जिनसे कम से कम धुआं निकलता हो।


जलवायु परिवर्तन की वजह से फसलों के उत्पाद पर बुरा प्रभाव पड़ा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक दक्षिण अफ्रिका में 30 फीसदी तक फसलों के उत्पादन में गिरावट आ सकती है। वहीं दक्षिण एशिया में चावल और मक्का का उत्पादन 10 प्रतिशत कम हो जाएगा।

कृषि का वातावरण पर प्रभाव-

केवल जलवायु ही कृषि को प्रभावित नहीं करती है, बल्कि कृषि भी जलवायु को प्रभावित करती है। कृषि के दौरान मीथेन, कार्बन डाईआक्साइड और नाइट्रस आक्साइड जैसी गैसे निकालती हैं, जो ग्रीन हाउस गैसे हैं। खेती के लिए जंगलों की कटाई की जाती है जिससे कार्बनडाइआक्साइड गैसे अवशोषित नहीं हो पाती। धान की खेती के दौरान 54 फीसदी मीथेन गैस निकलती है। खेती में उर्वरकों के इस्तेमाल से 80 फीसदी नाइट्रस आक्साइड निकलती है।

स्वामिनाथन और सिन्हा के रिपोर्ट के मुताबिक 2 डिग्री सेल्सियस तापमान बढऩे से चावल का उत्पादन 0.75 टन प्रति हेक्टेयर घट जाता है। वहीं 0.5 डिग्री सेल्सियस तापमान बढऩे से गहंू की पैदावार 0.45 टन प्रति हेक्टेयर तक कम हो जाती है। शशीधरन की रिपोर्ट के मुताबिक प्रत्येक डिग्री तापमान में बढ़ोतरी से चावल के उत्पादन में 6 डिग्री तक कमी आ जाती है.


सालाना ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन-

1. औद्योगिक प्रक्रिया-16.8 प्रतिशत
2. ट्रांसपोटेशन ईंधन-14.0 प्रतिशत
3. कृषि बायो प्रोडक्ट्स-12.5 प्रतिशत
4. फासिल फ्यूल -11.3 प्रतिशत
5. पावर स्टेशन-21.3 प्रतिशत
6. वेस्ट डिस्पोजल और ट्रीटमेंट से -3.4 प्रतिशत
7. भूमि—प्रयोग और बायोमास बॢनंग से -10 प्रतिशत
8. आवासीय, वाणिज्यिक और दूसरे स्रोतों से -10.3 प्रतिशत

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